पात्र होने के लिए, छात्रों को उत्तर प्रदेश के निवासी, सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ने वाले और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से संबंधित होना चाहिए।